शहडोल। जिले के बुढ़ार तहसील में एसडीएम कोर्ट की स्थापना को लेकर बीते कई सालों से मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक बुढ़ार तहसील में एसडीएम कोर्ट की स्थापना नही हुई है, जिसको लेकर अधिवक्ता संघ ने एक बार फिर अपनी आवाज को मुखर करते हुए, सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और जल्द एसडीएम कोर्ट संचालित कराने की मांग की है। कोयलांचल के बुढ़ार तहसील में एसडीएम कोर्ट की स्थापना को लेकर अधिवक्ताओ ने तहसीलदार साक्षी गौतम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपकर 15 दिवस के अंदर कोर्ट के स्थापना कि मांग की है। अधिवक्ता संघ बुढ़ार द्वारा ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि सीएम शिवराज ने बुढ़ार को पूर्ण तहसील का दर्जा तो दिला दिया, लेकिन एसडीएम कोर्ट नही होने से न केलव अधिवक्ताओ को परेशानी होती है बल्कि क्षेत्र के पक्षकारों और आम नागरिकों को काफी परेशानी का करना पड़ता है। वकीलों ने ज्ञापन में कहा है कि 15 दिनों में यदि स्थाई या अस्थाई रूप से एसडीएम कोर्ट की स्थापना नही की गई तो क्रमिक अनशन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
शहडोल। जिले के बुढ़ार तहसील में एसडीएम कोर्ट की स्थापना को लेकर बीते कई सालों से मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक बुढ़ार तहसील में एसडीएम कोर्ट की स्थापना नही हुई है, जिसको लेकर अधिवक्ता संघ ने एक बार फिर अपनी आवाज को मुखर करते हुए, सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और जल्द एसडीएम कोर्ट संचालित कराने की मांग की है। कोयलांचल के बुढ़ार तहसील में एसडीएम कोर्ट की स्थापना को लेकर अधिवक्ताओ ने तहसीलदार साक्षी गौतम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपकर 15 दिवस के अंदर कोर्ट के स्थापना कि मांग की है। अधिवक्ता संघ बुढ़ार द्वारा ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि सीएम शिवराज ने बुढ़ार को पूर्ण तहसील का दर्जा तो दिला दिया, लेकिन एसडीएम कोर्ट नही होने से न केलव अधिवक्ताओ को परेशानी होती है बल्कि क्षेत्र के पक्षकारों और आम नागरिकों को काफी परेशानी का करना पड़ता है। वकीलों ने ज्ञापन में कहा है कि 15 दिनों में यदि स्थाई या अस्थाई रूप से एसडीएम कोर्ट की स्थापना नही की गई तो क्रमिक अनशन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
